शेतकरी प्रश्नांसाठी ८ जानेवारीला ग्रामीण भारत बंद

कृषिकिंग : ‘‘शेतकऱ्यांना सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी राष्ट्रीयस्तरावर कायदा करा, शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण द्या, सिंचन, दुष्काळ, पेन्शन, आरोग्य, पर्यावरण यासह सर्व मुद्द्यांचा विचार करून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष विचार व्हावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केली. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांवर ८ जानेवारी २०२० रोजी ग्रामीण भारत बंद करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला,’’ अशी माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

समितीचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन २९ व ३० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील मालवणकर सभागृहात झाले. देशभरातून २०८ शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यात भाग घेतला. महाराष्ट्रातून किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, लोकमोर्चासह प्रमुख शेतकरी संघटना अधिवेशनात सहभागी झाल्या. डॉ. अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे उपस्थित होत्या. 

महाराष्ट्रात पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. संपूर्ण खरीप हंगामातील पिके यामुळे बरबाद झाली. शेतकऱ्यांवर या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने येथील शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये गव्हाची ताटे व उसाचे पाचट जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्यायपूर्वक गुन्हे लादले जात आहेत. काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना बर्फवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई नाकारली जात आहे. दक्षिण भारतातील दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. ऊस व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर बंधने लादून भाव नाकारले जात आहेत. अधिवेशनामध्ये प्रश्नांवर चर्चा करून देशव्यापी संघर्षाची हाक देण्यात आली.  

संघर्ष समितीचे व्ही. एम. सिंग, हनन दा, राजू शेट्टी, प्रेम सिंग, दर्शन पाल, किरण विसा आदींनी या वेळी अधिवेशनाचे संचालन केले.

Read Previous

टोमॅटोच्या बाजार भावात घट

Read Next

रब्बीच्या पीकविम्यासाठी ३१ डिसेंबर मुदत