मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाही

कृषिकिंग: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.
संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सादर केल्या असून मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे. दरम्यान,  राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (मराठा समाज) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. त्याला राज्यपालांचीही मान्यता मिळाली आहे.यामुळे आता सरकारी सेवेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १३ टक्के मराठा आरक्षण लागू करून नोकरभरती सुरू करावी, असे आदेश राज्य शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत.

Read Previous

इ-नाम प्लॅटफॉर्मवर केवळ 14 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी

Read Next

पुढील दोन आठवडे पावसात खंड पडण्याची शक्यता