पिकविमा योजना अधिक शेतकरीस्नेही करणार

कृषिकिंग: शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळावा, यासाठी पंतप्रधान पिकविमा योजना अधिक शेतकरीस्नेही केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली. सध्याच्या योजनेमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
पिकविमा योजनेतील बदल केव्हापासून अंमलात येतील, याची कालमर्यादा अजून ठरवलेली नाही, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. पुढच्या रब्बी हंगामातही नवीन योजना लागू केली जाईल का, याविषयी आता काही सांगता येणार नाही. पण जेव्हा केव्हा नवीन योजना लागू होईल, तेव्हा ती अधिक सर्वंकष आणि सुधारित असेल. या विषयावर चर्चा सुरू आहे आणि सध्याच्या योजनेतील सर्व त्रुटी दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार पंतप्रधान पिकविमा योजना ऐच्छिक करण्याच्या विचारात आहे. तसेच जोखीम व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र रिस्क पुलिंग सिस्टिम उभारण्याच्या पर्यायावरही सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, असे कृषी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसे झाल्यास विमा हप्त्याची रक्कम निश्चित करण्यापासून ते भरपाईपर्यंतच्या विविध बाबींवर सरकारचे अधिक नियंत्रण राहील. या पध्दतीनुसार सरकार एक स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करून तिच्यावर विमा हप्ता ठरवणे, भरपाई वितरित करणे यासारख्या जबाबदाऱ्या सोपवेल आणि विमा कंपन्यांचे काम केवळ प्रशासकीय अंमलबजावणीचे राहील. विमा कंपन्यांना त्यासाठी ठराविक रक्कम दिली जाईल. संपूर्ण जोखीम त्या एजन्सीकडे हस्तांतरित केली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. या बदलामुळे खासगी विमा कंपन्या भरमसाठ नफा कमवतात, या धारणेला छेद मिळेल, असे त्याने स्पष्ट केले.
पिकाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी द्विस्तरीय पध्दत अवलंबण्याची सूचना कृषी मंत्रालयाने केली आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा हवामान आणि इतर घटकांच्या आधारे नुकसानीचा अंदाज घेतला जाईल आणि दुसऱ्या टप्प्यात पीक कापणी प्रयोगांमधून मिळालेल्या निष्कर्षांचा आधार घेतला जाईल. तसेच पिकांच्या उत्पादनाच्या अचूक अंदाजासाठी उपग्रह, रिमोट सेन्सिंग डेटा, मानवरहित हवाई उपकरणे आणि कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर करणाऱ्या संस्थांची सेवा घेण्याचा विचार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

Read Previous

आजचे अंड्याचे दर- रु/शेकडा

Read Next

यवमाळ जिल्ह्यात 20 टक्के क्षेत्रावर एच.टी.बी.टी. कापूस